1320 मेगावाट का थर्मल पावर प्लाण्ट नहीं शुरु किया, राज्य सरकार ने बरगी डेम से आवंटित जलावंटन निरस्त किया

भोपाल। राज्य सरकार से निजी औद्योगिक घरानों द्वारा किये जाने वाले एमओयू की वास्तविकता धरातल पर आने लगी हैं। 1320 मेगावाट का थर्मल पावर प्लाण्ट 48 माह में चालू न करने पर राज्य सरकार ने बरगी डेम से इस कंपनी का जलावंटन निरस्त कर दिया है।
राज्य के जल संसाधन विभाग के वृहद परियोजना नियंत्रण मंडल के मुख्य अभियंता एमके आचार्य द्वारा रानी अवंतीबाई लोधी सागर परियोजना बरगी हिल्स जबलपुर के मुख्य अभियंता को सूचित किया है कि एसएलएस एनर्जी प्रायवेट लिमिटेड गोरेगांव ईस्ट मुम्बई को सिवनी जिले की घंसौर तहसील के ग्राम बरेला में प्रस्तावित 1320 मेगावाट क्षमता का थर्मल पावर प्लाण्ट डालने के लिये जल संसाधन विभाग की जल आवंटन समिति ने बरगी जलाशय से 35 मि. घनमीटर वार्षिक जल आवंटन किया गया था परन्तु जल आवंटन तिथि से 48 माह तक कंपनी द्वारा वाणिज्यिक उत्पादप प्रारंभ न करने पर अब यह जल आवंटन निरस्त कर दिया गया है। इसकी सूचना कलेक्टर सिवनी को भी दी गई है।
सूचना में कहा गया है कि आवंटित जल की वार्षिक मात्रा पर देय जलकर एवं उपकर के 5 प्रतिशत के समतुल्य जलकर की राशि काट कर शेष राशि कंपनी को वापस की जाये। इस प्रकार कंपनी को शेष राशि वापस कर इसकी सूचना इस कार्यालय को प्रदान की जाये। वृहद परियोजना नियंत्रण मंडल ने अपनी सूचना में बताया है कि कंपनी द्वारा जल संसाधन विभाग को 4 करोड़ रुपयों की राशि जमा कराई गई थी। इसमें से जलकर एवं उपकर के समतुल्य आवंटन शुल्क राशि 1 करोड़ 16 लाख 66 हजार 667 रुपये तथा जल आवंटन दिनांक 21 सितम्बर,2010 से 48 माह अर्थात 20 सितम्बर,2014 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ न करने के कारण 21 सितम्बर 2014 से 21 जुलाई 2015 (कंपनी द्वारा जल आवंटन निरस्त करने हेतु विभाग में प्रथम आवेदन प्रस्तुत करने के दिनांक 2 जुलाई 2015 के आधार पर) की अवधि हेतु आवंटित जल की वार्षिक मात्रा पर देय जलकर एवं उपकर के 5 प्रतिशत के समतुल्य जलकर की राशि रुपये 80 लाख 20 हजार 833 अर्थात कुल राशि रुपये 1 करोड़ 96 लाख 87 हजार 500 काट कर शेष राशि यानी 2 करोड़ 3 लाख 12 हजार 500 रुपये की राशि कंपनी को वापस की जाये।

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