मप्र कैबिनेट का फैसला : सरकारी डॉक्टरों के लिए पीजी में 50 फीसदी सीटें आरक्षित

भोपाल। डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए सरकार अब सेवारत डॉक्टरों को पीजी करने के लिए ज्यादा मौका देगी। इसके लिए मंगलवार को कैबिनेट में सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में पीजी की 50 प्रतिशत स्टेट कोटे की सीटें सरकारी डॉक्टरों के लिए आरक्षित करने का फैसला किया गया।

इसके अलावा उज्जैन की विनोद मिल के मजदूरों की 67 करोड़ रुपए से ज्यादा की देनदारी चुकाने आगर रोड स्थिति भूमि बेचने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई कैबिनेट में हुए निर्णय की जानकारी स्वास्थ्य मंत्री डॉ.नरोत्तम मिश्रा ने दी।

उन्होंने बताया कि सरकारी डॉक्टर बनने के प्रति आकर्षण पैदा करने के लिए सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों के लिए स्टेट कोटे की 50 प्रतिशत आरक्षित करने का फैसला किया गया। इससे सरकारी कॉलेज में 120 और निजी मेडिकल कॉलेजों में 20 सीटें मिलेंगी। अभी सीटों में सिर्फ 25 प्रतिशत आरक्षण सेवारत डॉक्टरों के लिए है।

 

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