पंचायत कर्मियों की मांगों पर सरकार सहमत: भदौरिया

भोपाल। प्रदेश भाजपा के महामंत्री अरविंद भदौरिया ने दावा किया है कि त्रिस्तरीय पंचायत कर्मियों की मांगों पर सरकार के साथ सहमति बन गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जल्दी ही इसकी घोषणा करेंगे।

बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में शुक्रवार को पत्रकारवार्ता में भदौरिया ने बताया कि पंचों को भी बीपीएल की सुविधाएं देने पर सरकार राजी है। इस संबंध में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नंदकुमार सिंह चौहान ने आंदोलन से जुड़े रीवा जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा एवं डीपी धाकड़ की मौजूदगी में इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री से चर्चा की है।

उन्होंने बताया कि अध्यक्ष की पहल पर 40 मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें सात महत्वपूर्ण मांगों का समाधान हो चुका है। जिला, जनपद व ग्राम पंचायत प्रमुखों सहित 60 प्रतिनिधियों का कोर ग्रुप भी बनाया गया है। भदौरिया ने बताया कि पंचायती राज प्रतिनिधियों ने इसके लिए पहले 6 फरवरी को पंचायत सम्मेलन में मुख्यमंत्री का अभिनंदन करने का निर्णय किया था, लेकिन अब ये कार्यक्रम 21 फरवरी को आयोजित होगा।

पीली बत्ती का अधिकार, जिला व जनपद पंचायतों को लैपटॉप, पंचों को 100 रुपए मासिक मानदेय के साथ बीपीएल राशन की सुविधा भी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अभी पंचों को बीपीएल से हटाने की वजह से 70 हजार पद खाली पड़े हैं। प्रदेश में कुल 3 लाख 50 हजार पंच हैं। ग्राम पंचायतों को नामांतरण जैसे अधिकार भी दिए जाएंगे। प्रकरण यदि एक माह में हल नहीं हुआ तो राजस्व न्यायालय लौटा दिया जाएगा।

आचार संहिता का उल्लंघन नहीं

एक सवाल के जवाब में उन्होंने सफाई दी कि मैं स्वयं इस मामले में मध्यस्थता कर रहा था। औपचारिक तौर पर सरकार इसकी घोषणा करेगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इसमें चुनावी आचार संहिता आड़े नहीं आएगी।

 

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