भोपाल। प्रदेश सरकार कैबिनेट की गुरुवार को हुई बैठक में इंदौर, भोपाल और जबलपुर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए कंपनी(एसपीवी) के गठन को मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट की बैठम में निर्णय लिया गया है कि ओला प्रभावित किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। उनसे कर्ज वसूली स्थगित की जाएगी। वहीं डॉक्टरों को सहायक प्राध्यापक बनाने के लिए एक बार दी गई निमयों में छूट। थांदला में 30 की जगह 100 बिस्तर का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनेगा।
इसी के साथ कैबिनेट की बैठक में चौथे अनुपूरक बजट को भी मंजूरी मिल गई। जबलपुर में स्टेट कैंसर इंस्टिट्यूट के लिए 142 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था के लिए व्यावसायिकता उन्नयन प्रशिक्षण संस्थान और भोपाल में नवीन एकीकृत सुरक्षा ट्रेनिंग संस्थान के लिए एक अरब से ज्यादा की राशि मंजूर की गई है।
इसी के साथ वाणिज्यिक कर विभाग में आयुक्त वाणिज्यिक कर की स्थापना के तहत संविदा पद भरे जाने को स्वीकृति दी गई। मेडिकल कालेज में डिमांस्ट्रेटर ट्यूटर और रजिस्ट्रार को सहायक प्राध्यापक पद पर पदस्थ करने के नियमों के तहत आयुसीमा में एक बार छूट पाकर सहायक प्राध्यापक पदोन्नत हो सकेंगे।
जल संसासन विभाग के रिटायर मुख्य अभियंता को संचालक प्रशासन एनवीडीए के पद पर एक साल के संविदा नियुक्ति देने को मंजूरी दी गई है। बेटियों की शादी के लिए सरकार 25 हजार की अतिरिक्त मदद देगी। वहीं साथ सिंहस्थ के दौरान साधु संतों को सस्ती कीमत पर बांस बल्ली उपलब्ध कराने का फैसला।
