बिल माफ होंगे, गरीबों को 200 रुपए में बिजली : कैबिनेट का फैसला 

भोपाल 
प्रदेश सरकार ने किसानों और गरीब वर्ग के लोगों को बड़ी सौगात देने का फैसला किया है। सरकार 10 जून तक प्रदेश के किसानों को जिला स्तर पर प्रति क्विंटल गेहूं के 265 रु. प्रोत्साहन राशि देगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना-2018 के पंजीकृत श्रमिकों के लिए सरल बिजली बिल योजना और मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी योजना को मंजूरी दी गई। 
कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए सरकार के प्रवक्ता व जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि सरल बिजली बिल स्कीम में मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना-2018 के तहत पंजीकृत श्रमिक पात्र होंगे। पात्र परिवारों को बिना कनेक्शन प्रभार लिये (नि:शुल्क) विद्युत कनेक्शन की सुविधा मिलेगी। पात्र उपभोक्ता द्वारा मासिक बिल मात्र 200 रूपये प्रति-माह तक देय होगा। रूपए 200 से कम का बिल होने पर उपभोक्ताओं को वास्तविक देय राशि का भुगतान ही करना होगा। वास्तविक बिल 200 रूपये से अधिक होने पर अंतर की राशि शासन द्वारा सब्सिडी के रूप में दी जाएगी। इससे 88 लाख हितग्राही लाभांवित होंगे। इस योजना में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में घर में बल्ब, पंखा एवं टी.वी चलाने के लिये सुविधा मिलेगी।
मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी योजना 2018 में मध्यप्रदेश शासन द्वारा मुख्यमंत्री जन-कल्याण (संबल) योजना 2018 में पंजीकृत श्रमिकों एवं गरीबों के 5179 करोड़ रूपये के बकाया बिजली बिल माफ होंगे। योजना में 30 जून 2018 की स्थिति में पूर्ण मूल बकाया एवं सरचार्ज राशि की माफी होगी। इस योजना में अनुमानित सब्सिडी 1806 करोड़ रूपये है और 77 लाख हितग्राही इससे लाभांवित होंगे। 

डॉ. मिश्र ने बताया कि जीएसटीलागू होने से उद्योग संवर्धन नीति 2014 के तहत निवेश करने वालों को जो सुविधाएं मिलती थी उनका लाभ आगे भी मिलता रहेगा। लॉजिस्टिक हब के लिए विशेष वित्तीय सहायता दी जाएगी। कैबिनेट में जैव प्रौद्योगिकी परिषद का मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद में विलय करने का फैसला किया गया। मंत्रि-परिषद ने ग्राम पंचायत पोहरी जिला शिवपुरी को नगर परिषद गठन करने की अनुशंसा कर प्रस्ताव राज्यपाल की स्वीकृति के लिये प्रेषित करने का निर्णय लिया। इसी के साथ, मंत्रि-परिषद ने ग्राम पंचायत ठीकरी एवं पिपरी जिला बड़वानी को मिलाकर नगर परिषद ठीकरी का गठन करने की अनुशंसा कर प्रस्ताव राज्यपाल की स्वीकृति के लिये प्रे‍षित करने का निर्णय लिया गया।
 


Source: SAMACHARTODAY

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