चीन पर नजर रखने के प्लान में US का साथ नहीं देगा भारत

नई दिल्ली
चीन के भारत-प्रशांत क्षेत्र में बेल्ट ऐंड रोड इनिशिएटिव (BRI) से मुकाबले के लिए अमेरिका की अगुवाई में शुरू किए गए एक अभियान में भारत शामिल नहीं होगा। अमेरिका ने जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रॉजेक्ट्स को फंड देने की योजना बनाई है।

सूत्रों ने बताया कि अमेरिका  की अगुवाई वाली इस त्रिपक्षीय पहल में शामिल नहीं होने का फैसला इस क्षेत्र में ध्रुवीकरण से बचने की खातिर किया गया है। हालांकि, बीआरआई को लेकर भारत की आपत्तियां बरकरार हैं, लेकिन साथ ही वह भारत-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर में 1 जून को शांगरी ला शिखर सम्मेलन में स्पष्ट किया था कि भारत ने कभी भी इस क्षेत्र को ‘एक रणनीति या कुछ देशों के समूह’ के तौर पर नहीं देखा।

अमेरिका की अगुवाई वाली त्रिपक्षीय पार्टनरशिप का मकसद भारत- प्रशांत क्षेत्र  में मौजूद देशों को इन्फ्रास्ट्रक्चर, डिवेलपमेंट, कनेक्टिविटी बढ़ाने और इकनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए फंड दिलाना है। अमेरिका ने इस क्षेत्र में डिजिटल इकनॉमी, एनर्जी और इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट प्रॉजेक्ट्स के लिए 11.3 करोड़ डॉलर देने का वादा किया है। वह क्षेत्र की सुरक्षा योजनाओं के लिए भी फंड उपलब्ध कराएगा।

पिछले वर्ष नवंबर में दोबारा शुरू किए गए क्वॉड्रिलैटरल या ‘क्वाड’ ग्रुप का भारत हिस्सा है। इसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान भी शामिल हैं। हालांकि, इसके साथ मोदी सरकार चीन से संबंध बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। भारत और चीन के बीच हाल के महीनों में कुछ हाई लेवल मीटिंग हुई हैं। इसकी शुरुआत चीन के वुहान में 27-28 अप्रैल को मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ अनौपचारिक मीटिंग से हुई थी।


Source: NEWS

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