सालों से लंबित अवमानना की कार्रवाई हाईकोर्ट ने की बंद

रायपुर
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राजस्व विभाग के पूर्व और अतिरिक्त सचिव के खिलाफ पिछले साल से लंबित अवमानना की कार्रवाई बंद कर दी है. हाईकोर्ट द्वारा 2014 में दिए गए आदेश का पालन नहीं करने का आरोप लगाते हुए दोनों के खिलाफ सिविल अवमानना याचिका प्रस्तुत की गई थी. हाईकोर्ट ने पाया कि दोनों अधिकारियों को आदेश की जानकारी नहीं थी. इस आधार पर दोनों पर आदेश की जानबूझकर अनदेखी करने का मामला नहीं बनता.

बता दें कि रायपुर में रहने वाले सुखविंदर सिंह चड्डा को जमीन लीज पर दी गई थी. इसे निरस्त करने के लिए नोटिस दिया गया था. इसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका पेश किया था. याचिका पर हाईकोर्ट ने अक्टूबर 2014 में याचिकाकर्ता के पक्ष में आदेश दिया था,लेकिन इसके बाद भी दिसंबर 2014 में लीज निरस्त कर दी गई. इस पर याचिकाकर्ता ने राजस्व विभाग के तत्कालीन सचिव केआर पिस्दा और अतिरिक्त सचिव केसी वर्मा के खिलाफ 2014 में अवमानना याचिका प्रस्तुत की गई. याचिका में कहा गया कि आदेश मिलने के बाद भी लीज निरस्त करने की कार्रवाई की गई है.

इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट जस्टिस संजय के अग्रवाल के बैंच में हुई. सुनवाई में कोर्ट ने पाया कि आदेश की जानकारी दोनों अधिकारियों को नहीं थी. आदेश की कॉपी प्राप्त करने को लेकर याचिकाकर्ता के पास भी साक्ष्य नहीं थे. कोर्ट को दोनों अधिकारियों ने भी आदेश की जानकारी नहीं होने की बात कही. इस आधार पर हाईकोर्ट ने अवमानना प्रकरण को बंद करते हुए दोनों अधिकारियों को मुक्त कर दिया है.


Source: खेल

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